काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाममा उल्लेख गरेपछि त्यसविरुद्ध रास्वपाका सांंसद दीपक बोहोराले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उनलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा राख्नुको कारण माग गरेको हो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगै नयाँ दिल्ली जानुअघि बोहोराले रिट दर्ता गरेका थिए ।आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३/२४ गतेको घटनामा विभिन्न ढंगले भीडलाई उक्साउने क्रियाकलाप गरेको भन्दै रास्वपाका सांसदहरूलाई अनुसन्धान गर्नु भनी सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूमाथि छानबिन गरेर दोषी देखिएमा कारबाही गर्न भनिएको छ । त्यसभित्र बोहोरा पनि परेका थिए । बोहराले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आफू दोस्रो सन्तान जन्मिने क्रममा श्रीमतीसँग अस्पतालमा भएको तर पूर्वाग्रही र भ्रमपूर्ण रुपमा आफ्नो नाम उल्लेख गरिएको दाबी रिटमा गरेका थिए ।मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्थाले अनुमानलाई प्रमाण बनाउँदा भविष्यमा कुनै पनि नागरिकलाई सार्वजनिक विषयमा बोल्न डराउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने रिटमा दाबी गरिएको थियो । बोहोराको रिटका कारण देखाऊ आदेश गरेसँगै प्रतिवेदनमा नाम भएका अन्य रास्वपा सांसदहरूलाई पनि रिट लैजाने बाटो खुलेको छ ।